भारत की Army अब Drone Warfare को एक अलग capability नहीं, बल्कि future battlefield architecture का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में बढ़ रही है। करीब ₹20,000 करोड़ के प्रस्तावित military-drone procurement की रिपोर्टों ने इस बदलाव को और स्पष्ट कर दिया है।

15 अगस्त के आसपास सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय सेना आने वाले समय में loitering munitions, surveillance drones और दूसरे unmanned systems पर बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी कर रही है। यह खबर ऐसे समय सामने आई है जब सरकार और सेना दोनों ही indigenous drone ecosystem को तेजी से expand करने पर जोर दे रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल एक नई खरीद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में Army की drone-related requirements, counter-drone systems और surveillance capabilities से जुड़े कई फैसले सामने आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत अब battlefield में “drone as a force multiplier” से आगे बढ़कर एक व्यापक unmanned warfare architecture तैयार कर रहा है।

₹20,000 करोड़ की योजना आखिर है क्या?

₹20,000 करोड़ का आंकड़ा किसी एक finalized contract का मूल्य नहीं है। जून 2026 में Reuters ने रिपोर्ट किया था कि भारत घरेलू कंपनियों से इस साल $2 billion से अधिक के military drones का order दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक plans advanced stage में थे और deliveries 18–24 महीनों में होने की उम्मीद थी। अब सामने आई Army-focused रिपोर्टों में लगभग ₹20,000 करोड़ के loitering munitions और advanced surveillance systems की requirement की बात कही गई है। इसलिए इसे एक large-scale procurement push के रूप में समझना ज्यादा उचित है, न कि ₹20,000 करोड़ के एक single signed deal के रूप में। यानी आने वाले समय में Army की जरूरत केवल attack drones तक सीमित नहीं रहने वाली। इसमें शामिल हो सकते हैं:

• Long-range loitering munitions
• Tactical surveillance drones
• Drone swarms
• FPV और one-way attack drones
• ISR platforms
• Advanced battlefield surveillance systems
• Counter-drone technologies
• Autonomous और AI-enabled unmanned systems

₹1,577 करोड़ की खरीद क्यों महत्वपूर्ण है?

इस बड़े procurement push को समझने के लिए 14 अगस्त 2026 को हुए ₹1,577 करोड़ के loitering munition contracts को देखना जरूरी है। Defence Ministry ने Tata Advanced Systems Limited और NIBE Private Limited के साथ Indian Army के लिए loitering munition systems, munitions और accessories की खरीद के लिए contracts sign किए। इस procurement में 840 loitering munitions शामिल हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार Tata Advanced Systems लगभग 480 और NIBE लगभग 360 systems उपलब्ध कराएगा। Delivery लगभग 12 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बताई गई है। यह खरीद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह Buy Indian category के तहत fast-track procurement के जरिए की जा रही है। इसका सीधा मतलब है, Army को capability जल्दी चाहिए और उसे domestic industry से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और यही ₹20,000 करोड़ वाले बड़े procurement picture का एक हिस्सा दिखाई देता है।

Loitering Munition आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया?

Loitering munition को आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा unmanned weapon है जो target area के ऊपर कुछ समय तक घूम सकता है, target खोज सकता है और suitable target मिलने पर उस पर हमला कर सकता है। यानी इसमें drone और precision weapon—दोनों की characteristics मौजूद होती हैं।Traditional missile को launch करने से पहले target की जानकारी अपेक्षाकृत स्पष्ट होनी चाहिए।लेकिन loitering munition में operator target area में system को भेज सकता है और वहां target identification के बाद strike की जा सकती है।इससे sensor-to-shooter chain काफी छोटी हो जाती है।यही कारण है कि Ukraine और Middle East जैसे conflicts में इस category के systems ने modern battlefield की तस्वीर बदल दी है।

भारत के लिए भी यह capability खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि Army को western और northern दोनों fronts पर अलग-अलग प्रकार के terrain और threat environment का सामना करना पड़ता है।

Operation Sindoor ने क्या सिखाया?

भारत में drone warfare को लेकर सबसे महत्वपूर्ण operational lessons में से एक Operation Sindoor से सामने आया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार Operation Sindoor के दौरान Indian drones और loitering munitions का इस्तेमाल enemy targets के खिलाफ किया गया। सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि drones surveillance, intelligence gathering और precision strike में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका strategic lesson बहुत सीधा है: जिस सेना के पास battlefield पर ज्यादा sensors होंगे, वह ज्यादा जल्दी target detect करेगी। और जिसके पास उसी sensor network से जुड़े precision-effectors होंगे, वह target पर ज्यादा तेजी से हमला कर सकेगी। यही modern warfare का नया sensor-to-shooter model है।

Army सिर्फ Attack Drones नहीं खरीद रही

यहां एक और बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अगर Army केवल loitering munitions खरीदती, तो इसे offensive drone capability का expansion कहा जा सकता था।लेकिन surveillance और reconnaissance systems को साथ में बढ़ाना बताता है कि लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है।Future battlefield में drone की भूमिका तीन स्तरों पर होगी:

1. देखना — ISR

Drone दुश्मन की movement, artillery positions, logistics nodes और defensive positions पर नजर रख सकता है।

2. पहचानना — Target Acquisition

AI और advanced sensors की मदद से potential targets को identify और track किया जा सकता है।

3. हमला करना — Precision Strike

एक बार target confirm होने के बाद loitering munition या दूसरे unmanned weapon systems उसे engage कर सकते हैं। यानी भविष्य का battlefield increasingly ऐसा हो सकता है:

“Find → Track → Identify → Decide → Strike”

और इस पूरी chain में drones की भूमिका बढ़ती जाएगी।

Army की drone strategy कितनी बड़ी हो रही है?

यह अकेली ₹20,000 करोड़ वाली रिपोर्ट नहीं है। जुलाई 2026 में Defence Acquisition Council ने करीब ₹52,000 करोड़ के capital acquisition proposals को in-principle approval दिया था। इनमें Army के लिए AKASH TARANG anti-UAV electronic warfare system और jet-based kamikaze drone system जैसी capabilities भी शामिल थीं। Navy के लिए naval shipborne unmanned aerial systems और Air Force के लिए high-altitude pseudo-satellite जैसी capabilities को भी approval मिला।इससे एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आती है।भारत केवल drones खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा। भारत एक साथ: Drone + Counter-Drone + Electronic Warfare + Surveillance + Precision Strike का ecosystem तैयार कर रहा है। यही future battlefield architecture है।

China और Pakistan के सामने इसका क्या महत्व है?

भारत के लिए drone warfare की जरूरत केवल Ukraine जैसे दूर के युद्धों से पैदा नहीं हुई है।भारत की immediate security environment भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है।Pakistan ने लंबे समय से drones का इस्तेमाल surveillance, weapons और narcotics की cross-border movement के लिए किया है।दूसरी तरफ China के पास पहले से ही बड़े scale पर unmanned systems, UAVs, loitering munitions और autonomous technologies का ecosystem मौजूद है।इसलिए भारत के लिए challenge केवल यह नहीं है कि उसके पास अच्छे drones हों।Challenge यह है कि क्या भारत के पास पर्याप्त संख्या में drones, operators, sensors, data links, EW protection और counter-drone systems होंगे?युद्ध में quantity भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी quality।

Quantity बनाम Quality: Drone Warfare का सबसे बड़ा सबक

एक fighter aircraft की कीमत करोड़ों या अरबों रुपये हो सकती है।लेकिन एक relatively low-cost drone भी battlefield पर किसी महंगे asset को threaten कर सकता है।यही asymmetric warfare का सबसे बड़ा advantage है।इसलिए future conflict में केवल कुछ अत्याधुनिक drones पर्याप्त नहीं होंगे।सेना को चाहिए:Mass + Attrition Resistance + Autonomy + Precision

यानी हजारों की संख्या में systems deploy करने की क्षमता, जिन्हें battlefield losses के बावजूद जल्दी replace किया जा सके।₹20,000 करोड़ का संभावित procurement इसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

सबसे बड़ा फायदा: Indian Defence Industry

इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है—indigenisation।₹1,577 करोड़ का recent loitering munition contract Tata Advanced Systems और NIBE के साथ हुआ है और यह Buy Indian category में है।इसके अलावा सरकार ने 2026 में domestic drone manufacturing ecosystem को strategic priority के तौर पर सामने रखा है।मार्च 2026 में Defence Minister Rajnath Singh ने भारत को आने वाले वर्षों में indigenous drone manufacturing का global hub बनाने की जरूरत पर जोर दिया था।इसका मतलब है कि आने वाला drone boom सिर्फ Army की capability नहीं बढ़ाएगा।इससे भारतीय defence industry को भी बड़े orders, production capacity, component manufacturing और export opportunities मिल सकती हैं।

लेकिन भारत के सामने चुनौती भी बड़ी है

Drone बनाना और war-winning drone ecosystem बनाना दो अलग चीजें हैं।भारत को अभी कई critical areas में तेजी लानी होगी:

पहला — Engines और propulsion, Long-endurance drones के लिए reliable propulsion systems जरूरी हैं।

दूसरा — Sensors

High-quality EO/IR cameras, thermal imagers, radar और target recognition systems battlefield effectiveness तय करेंगे।

तीसरा — Secure Communication

अगर drone का datalink jam हो गया तो उसकी combat effectiveness तेजी से गिर सकती है।

चौथा — Anti-Jamming और Navigation

GNSS-denied environment में drone को operate करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होगी।

पांचवां — AI और Autonomy

भविष्य में एक operator द्वारा कई drones operate करने की क्षमता manpower requirement को dramatically बदल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण Scale। भारत को ऐसे systems चाहिए जिन्हें युद्ध की स्थिति में हजारों की संख्या में produce किया जा सके।

भारत का Drone Warfare Model अब बदल रहा है

पिछले कुछ वर्षों तक drones को भारतीय सैन्य modernization में एक supporting capability के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।₹1,577 करोड़ का 840 loitering munition procurement, लगभग ₹20,000 करोड़ के बड़े drone procurement की रिपोर्टें, anti-drone electronic warfare systems, surveillance UAVs और high-altitude unmanned platforms—ये सभी अलग-अलग projects नहीं बल्कि एक बड़े transformation के संकेत हैं।और यही भारत की अगली बड़ी defence push हो सकती है।टैंक रहेंगे। Artillery रहेगी। Fighter jets रहेंगे। Missiles भी रहेंगी।लेकिन इनके ऊपर एक नया layer तेजी से जुड़ रहा है, Unmanned Warfare. आने वाले युद्ध में सवाल केवल यह नहीं होगा कि किसके पास ज्यादा missiles या ज्यादा fighter jets हैं।

सवाल यह भी होगा: किसके पास battlefield को सबसे पहले देखने, target को सबसे जल्दी पहचानने और सबसे कम cost पर सबसे तेजी से strike करने की क्षमता है?भारत का ₹20,000 करोड़ के आसपास का proposed drone push इसी सवाल का जवाब तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।और अगर यह procurement अगले 2–3 वर्षों में बड़े पैमाने पर execute होता है, तो Indian Army की battlefield doctrine में drones की भूमिका “supporting asset” से “core combat capability” तक पहुंच सकती है।भारत अब सिर्फ drones खरीदने की तैयारी नहीं कर रहा—वह drone-centric warfare के लिए अपनी पूरी military ecosystem को तैयार करने की दिशा में बढ़ रहा है।