उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ भविष्य में एकीकरण यानी Reunification का अपना दशकों पुराना लक्ष्य आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया है। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ Workers’ Party of Korea (WPK) के संशोधित चार्टर में दक्षिण कोरिया के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण से जुड़े पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है। यह बदलाव फरवरी 2026 में हुई पार्टी की नौवीं कांग्रेस में अपनाया गया था। संशोधित चार्टर का पूरा पाठ अब पहली बार सार्वजनिक हुआ है, जिससे उत्तर कोरिया की बदलती रणनीति की तस्वीर और साफ हो गई है।

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को लंबे समय तक एक ही कोरियाई राष्ट्र के दो हिस्सों के रूप में देखा जाता रहा था। दोनों देशों के बीच युद्धविराम तो है, लेकिन औपचारिक शांति संधि नहीं हुई है। अब किम जोंग उन के नेतृत्व में प्योंगयांग ने उस पुराने विचार से ही दूरी बना ली है कि भविष्य में दोनों कोरियाई राज्य किसी रूप में फिर एक हो सकते हैं।

Reunification यानी एकीकरण का लक्ष्य क्या था?

कोरिया 1945 में जापान के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के बाद दो हिस्सों में बंट गया। 1950 से 1953 के बीच हुए कोरियाई युद्ध ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया। उत्तर में Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) और दक्षिण में Republic of Korea (ROK) अस्तित्व में आए।

• लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय तक आधिकारिक तौर पर यह दावा करता रहा कि कोरियाई राष्ट्र को अंततः एक होना चाहिए।
• प्योंगयांग की पुरानी नीति में एकीकरण को कोरियाई राष्ट्र का ऐतिहासिक लक्ष्य बताया जाता था।
• उत्तर कोरिया ने इसे अपनी समाजवादी व्यवस्था और दक्षिण कोरिया के साथ किसी तरह के संयुक्त राष्ट्र-राज्य की अवधारणा से जोड़ा था।
• इसलिए Workers’ Party के दस्तावेजों में भी दक्षिण के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण और कोरियाई राष्ट्र की एकता से संबंधित बातें मौजूद थीं।

किम जोंग उन ने क्यों बदली नीति?

इस बदलाव की शुरुआत अचानक नहीं हुई। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में किम जोंग उन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि दक्षिण कोरिया के साथ पुराने तरीके से एकीकरण की कोशिश अब संभव नहीं है। उन्होंने दक्षिण कोरिया को उत्तर का दुश्मन बताया और दोनों देशों के संबंधों को सामान्य अंतर-कोरियाई संबंधों के बजाय विरोधी राज्यों के संबंध के रूप में पेश किया।

• जनवरी 2024 में किम ने उत्तर कोरिया की संसद से संविधान में भी एकीकरण और दक्षिण के साथ सहयोग से जुड़े पुराने प्रावधान हटाने को कहा था। बाद में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को एक दुश्मन देशे के रूप में परिभाषित करने की दिशा में कदम बढ़ाए।
• 2026 में संविधान से भी एकीकरण और एक राष्ट्र वाली पुरानी भाषा हटाए जाने की पुष्टि हुई थी।
• अब Workers’ Party के चार्टर में बदलाव उस नीति को पार्टी के मूल राजनीतिक दस्तावेज में भी दर्ज करता है। यानी यह केवल किम जोंग उन का भाषण नहीं है, बल्कि शासन की आधिकारिक राजनीतिक लाइन में बदलाव है।

अब क्या चाहता है उत्तर कोरिया ?

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्योंगयांग अब दक्षिण कोरिया को अपने ही देश का अलग हुआ हिस्सा मानने के बजाय एक अलग और विरोधी देश के रूप में देख रहा है।

इसे समझने का आसान तरीका है—पहले उत्तर कोरिया की भाषा में संदेश था कि एक दिन दोनों कोरिया फिर एक हो सकते हैं। अब संदेश यह है कि उत्तर और दक्षिण दो अलग राजनीतिक इकाइयां हैं और इनके बीच संबंध सामान्य पड़ोसी देशों जैसे नहीं, बल्कि गंभीर रणनीतिक विरोध वाले हैं।

हालांकि संशोधित पार्टी चार्टर में दक्षिण कोरिया के लिए हर जगह सीधे “hostile state” या “belligerent state” जैसी भाषा को कानूनी रूप से दर्ज नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्योंगयांग ने भविष्य में संबंधों के लिए कुछ रणनीतिक गुंजाइश पूरी तरह बंद नहीं की है।

इतना जरूर है कि एकीकरण अब उसकी आधिकारिक प्राथमिकता नहीं रह गया है।

दक्षिण कोरिया पर क्या असर पड़ेगा?

दक्षिण कोरिया के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। सियोल लंबे समय से किसी न किसी रूप में शांतिपूर्ण एकीकरण को राष्ट्रीय लक्ष्य मानता रहा है। उत्तर कोरिया द्वारा इस विचार को त्यागने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक दूरी अब और संस्थागत हो रही है।

इसका सुरक्षा पर भी सीधा असर पड़ सकता है। जब दो देश एक-दूसरे को भविष्य के संभावित साझेदार के बजाय विरोधी देश के रूप में देखने लगते हैं, तो सीमा पर सैन्य तैनाती, निगरानी, मिसाइल रक्षा और सैन्य अभ्यास का महत्व बढ़ जाता है।

कोरियाई प्रायद्वीप में क्या बदलेगा?

सबसे बड़ी चिंता गलतफहमी और सैन्य टकराव की है। कोरियाई प्रायद्वीप पहले ही दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में से एक है। उत्तर कोरिया परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम विकसित कर रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास आधुनिक वायुसेना, मिसाइल रक्षा और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी है।

अब जब उत्तर कोरिया एकीकरण की जगह अलग-अलग देशों की अवधारणा को संस्थागत कर रहा है, तो भविष्य में सीमा विवाद, सैन्य अभ्यास, ड्रोन घटनाएं या मिसाइल परीक्षण ज्यादा गंभीर राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं और भीषण लड़ाई की स्थिति पैदा हो सकती है।

अमेरिका के लिए क्यों बढ़ेगी चुनौती?

अमेरिका इस पूरे समीकरण का तीसरा बड़ा पक्ष है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच मजबूत सैन्य गठबंधन है और अमेरिकी सेनाएं दक्षिण कोरिया में तैनात हैं। उत्तर कोरिया लंबे समय से अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता रहा है।

अगस्त 2026 के अंत में भी प्योंगयांग ने कहा था कि अमेरिकी “hostile policy” में बदलाव नहीं आया है और उसने अपने परमाणु हथियारों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तर कोरिया अमेरिका-दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यासों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

इसलिए दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण का लक्ष्य छोड़ना अमेरिका के लिए केवल राजनीतिक बदलाव नहीं है। अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि उसे दक्षिण कोरिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बढ़ाने से रोकने और साथ ही किसी अनियंत्रित सैन्य टकराव से बचने के बीच संतुलन बनाना होगा।

क्या अब कोरिया का एकीकरण असंभव ?

ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन उत्तर कोरिया का मौजूदा फैसला बताता है कि किम जोंग उन के शासन में निकट भविष्य में एकीकरण उसकी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन किसी देश की राजनीतिक नीति हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय नहीं होती।

उत्तर कोरिया ने एकीकरण से जुड़ी भाषा हटाई है, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक उसने भविष्य के अंतर-कोरियाई संबंधों के लिए हर संभावित रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है।

फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि किम जोंग उन अब उत्तर और दक्षिण को एक ही राष्ट्र के दो हिस्सों के रूप में पेश करने के बजाय दो अलग और लंबे समय से विरोधी राजनीतिक देशों के रूप में देख रहे हैं।