मिडिल-ईस्ट में भारी सैन्य तनाव के बीच बहरीन की राजधानी मनामा में हाई क्रिमिनल कोर्ट (High Criminal Court) ने के एक बड़े सामूहिक मुकदमे (Mass Trial) में 64 लोगों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है, जिनमें देश के दर्जनों शिया धर्मगुरु शामिल हैं। इसके अलावा पांच लोगों को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई गई है।बहरीन के अभियोजन का आरोप है कि आरोपियों ने ईरान के समर्थन से बहरीन की सरकार का तख्तापलट करने की साजिश रची थी।
ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संगठन बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (BIRD) के अनुसार, इस सामूहिक मुकदमे (Mass Trial) में कुल 60 शिया धर्मगुरुओं को दोषी ठहराया गया। इनमें से 47 को मई और जून में गिरफ्तार किया गया था और वे फैसला सुनाए जाने के समय हिरासत में थे, जबकि बाकी 13 पर उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया गया।
इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और बचाव पक्ष के वकीलों ने सुनवाई की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कुछ आरोपियों ने दावा किया कि हिरासत के दौरान उन्हें यातनाएं दी गईं और उनसे जबरन इकबालिया बयान (Coerced Confessions) लिए गए। हालांकि बहरीन के अभियोजन का कहना है कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के कानूनी अधिकारों का पालन किया गया।
यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के दौरान ईरान बहरीन को भी निशाना बना चुका है। तेहरान ने फैसले की निंदा करते हुए मुकदमे में लगाए गए ईरानी संपर्क के आरोप खारिज किए हैं। वहीं खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने बहरीन की न्यायपालिका का समर्थन किया है।
क्या है पूरा मामला और क्यों सुनाई गई इतनी बड़ी सजा?
बहरीन के लोक अभियोजन के मुताबिक, यह मुकदमा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े एक कथित आतंकी संगठन की स्थापना और संचालन से जुड़ा था। प्रतिवादियों ने IRGC से जुड़ा समूह बनाया और उसे चलाया।
आरोपों के मुताबिक 69 आरोपियों ने समूह के माध्यम से बहरीन की संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करने और बलपूर्वक सरकार बदलने की साजिश रची थी। इसी मुकदमे में अदालत ने सभी 69 आरोपियों को दोषी ठहराया।
- ईरान से सीधे निर्देश मिलने का आरोप — अभियोजन का दावा था कि कथित संगठन के नेताओं को ईरानी अधिकारियों और IRGC से सीधे निर्देश मिलते थे। इन निर्देशों का मकसद बहरीन में दंगे भड़काना, तोड़फोड़ कराना और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था।
- मस्जिदों और धार्मिक सभाओं के इस्तेमाल का आरोप — बहरीन के अधिकारियों का दावा था कि कुछ धर्मगुरुओं ने मस्जिदों, धार्मिक सभाओं, धर्मोपदेशों और शैक्षणिक व धर्मार्थ संस्थाओं के जरिए ‘विलायत-ए-फकीह’ का प्रचार किया।
- ईरान की शासन व्यवस्था का आधार माने जाने वाले इस सिद्धांत में इस्लामी विधिवेत्ता को शासन में सर्वोच्च अधिकार दिया जाता है। अधिकारियों का आरोप था कि इस प्रचार का मकसद ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा बढ़ाना था।
- बिना अनुमति चंदा जुटाने का आरोप, अदालत ने दिए जब्ती के आदेश — अधिकारियों का दावा था कि समूह ने अपनी गतिविधियों के लिए बिना अनुमति धन जुटाया। अदालत ने कुछ दोषियों पर एक लाख बहरीनी दिनार (करीब 2.65 लाख अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया। अदालत ने धर्मार्थ कार्यों के लिए जुटाई गई 80 लाख बहरीनी दिनार (करीब 2.12 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक की रकम जब्त करने का भी आदेश दिया।
किन प्रमुख शिया धर्मगुरुओं को सजा हुई?
इस सामूहिक मुकदमे में बहरीन के शिया समुदाय की कई प्रमुख हस्तियों को दोषी ठहराया गया। मई और जून 2026 में गिरफ्तार किए गए 56 लोगों में 47 शिया धर्मगुरु और नौ सहयोगी शामिल थे। सहयोगियों में धार्मिक पाठ करने वाले लोग भी थे।
- शेख मोहम्मद सनकूर और शेख अली अल-सदादी दुराज की इमाम अल-सादिक ग्रैंड मस्जिद में जुमा की नमाज की अगुवाई करते थे। यहां जुमा की नमाज में बहरीन की सबसे बड़ी शिया सभा जुटती है।
- सैयद मूसा अल-अलवेदाई रास रुम्मान की ग्रैंड मस्जिद के इमाम थे।
- अयातुल्ला शेख ईसा कासिम बहरीन के शिया समुदाय के सबसे वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में उम्रकैद सुनाई गई। वह उन 13 लोगों में शामिल थे जिन पर उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चला।
- बहरीन ने 2016 में उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने और विदेशी हितों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उनकी नागरिकता छीन ली थी और वह 2018 से ईरान में निर्वासन में रह रहे हैं।
- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के कासिम को सुनाई गई सजा को बदले की कार्रवाई बताया
मुकदमे पर मानवाधिकार संगठनों ने सवाल क्यों उठाए?
एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और BIRD समेत 20 मानवाधिकार संगठनों ने फैसले से पहले संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाए जाने की आशंका है। संगठनों ने हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने अदालत से दबाव में लिए गए बयानों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने को भी कहा।
- कुछ प्रतिवादियों ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्हें सोने नहीं दिया गया, लंबे समय तक उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और परिवार को धमकी दी गई। कुछ ने कहा कि उनसे ऐसे बयानों पर हस्ताक्षर कराए गए जिन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं मिली।
- BIRD के मुताबिक, बचाव पक्ष को 6,700 से अधिक पन्नों वाली केस फाइल की प्रतियां नहीं दी गईं। वकीलों को सीमित समय में हाथ से नोट लेने पड़े।
- अभियोजन का कहना है कि बचाव पक्ष के वकील सुनवाई में मौजूद थे। उन्हें साक्ष्य देखने, गवाहों से सवाल करने और अपनी दलीलें रखने का अवसर दिया गया।
फैसले पर भड़का ईरान ने क्या-क्या कहा ?
बहरीन में दर्जनों शिया धर्मगुरुओं को सजा सुनाए जाने पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 17 नवंबर को ईरान के विदेश मंत्रालय ने उम्रकैद, लंबी जेल की सजाओं और संपत्ति की जब्ती की कड़ी निंदा की। तेहरान ने फैसले को ‘व्यवस्थित और व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन’ करार दिया और दोषियों के ईरान से संबंध होने के आरोपों को ‘पूरी तरह झूठा’ बताया। ईरान एक शिया-बहुल देश है, जिसकी सत्ता का सर्वोच्च पद शिया धर्मगुरु के पास होता है।
- ‘अदालत की आड़ में दी गई सामूहिक सजा’ — ईरानी विदेश मंत्रालय ने सुनवाई को दिखावटी बताया। उसने आरोप लगाया कि बहरीन के शासकों ने धर्मगुरुओं और आम नागरिकों को सामूहिक सजा देने के लिए न्यायपालिका का इस्तेमाल किया।
- अमेरिका को भी घेरा — तेहरान ने फैसले को अमेरिकी विदेश मंत्री की शिया धर्मगुरुओं और प्रमुख शिया हस्तियों पर की गई टिप्पणियों से जोड़ा। ईरान का आरोप है कि इन टिप्पणियों के कुछ ही समय बाद सुनाई गई सजाएं दिखाती हैं कि बहरीन के शासक सांप्रदायिक तनाव भड़काने की अमेरिकी कोशिशों का साथ दे रहे हैं।
- बहरीन के शासकों से कार्रवाई रोकने को कहा — ईरान ने बहरीन से धर्मगुरुओं और नागरिकों का दमन बंद करने और उनके नागरिक व मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा।
ईरान युद्ध और बहरीन की घरेलू राजनीति से इसका क्या संबंध है?
बहरीन की आबादी में शिया बहुसंख्यक हैं, जबकि सत्तारूढ़ परिवार सुन्नी है। बहरीन की सत्ता सुन्नी मुस्लिम अल खलीफा राजवंश के हाथ में है। देश के मौजूदा बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा इसी परिवार से हैं।
यहां शिया समुदाय के कई लोग लंबे समय से भेदभाव की शिकायत करते रहे हैं। 2010 के दशक की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया था, जिनमें ज्यादातर शिया थे। इस बार कार्रवाई के वक्त बहरीन पर क्षेत्रीय युद्ध का भी सीधा असर पड़ रहा था।
- बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों से शुरू हुए युद्ध के दौरान तेहरान ने बहरीन पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
- फैसले के अगले दिन 17 नवंबर को IRGC ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर एक अमेरिकी सैन्य रडार को निशाना बनाने का दावा किया। बहरीन ने कहा कि उसने हमला रोक दिया और किसी नुकसान या हताहत की खबर नहीं मिली।
- 18 नवंबर को GCC के महासचिव ने बहरीन की न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए ईरान पर देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया।








