मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस का एक और फैसला
फ्रांस ने पेरिस में होने वाली मुस्लिमों की वार्षिक सभा (Annual Meeting of Muslims of France) पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले ने फ्रांस में मुस्लिम समुदाय और सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। आयोजन समिति के प्रमुख मखलूफ़ मामेचे ने पुष्टि की कि आदेश जारी हो चुका है और उन्होंने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ कानूनी अपील करेंगे। बैन की घोषणा करते हुए पेरिस के पुलिस चीफ पैट्रिस फॉरे (Patrice Faure) ने कहा:
गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज़ के अनुरोध पर मैंने 40वें वार्षिक मुस्लिम सम्मेलन (Annual Meeting of Muslims of France) को 3 से 6 अप्रैल तक पेरिस–ले बोरगेट प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हालातों के बीच लिया गया है, जहाँ तनाव बढ़ा हुआ है, आतंकवादी खतरे का स्तर ऊँचा है, सार्वजनिक अशांति का जोखिम है और आने वाले दिनों में सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहेगी।-Patrice Faure, Police Chief, Paris, France
बैन लगाने का क्या है असल कारण ?
- आतंकवादी खतरे का स्तर बढ़ा हुआ है।
- हाल ही में Bank of America के कार्यालय पर बम हमले की साजिश नाकाम की गई थी।
- सार्वजनिक अशांति और भारी पुलिस तैनाती की संभावना।
RAMF क्या है ?
Annual Meeting of Muslims of France (RAMF) यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम सम्मेलन है, जिसे हर साल पेरिस के पास ले-बोरगेट प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाता है। RAMF की शुरुआत 1983 में हुई थी। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और यह धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख मंच माना जाता है। इसका आयोजक Union des Organisations Islamiques de France (UOIF), जिसे अब Musulmans de France कहा जाता है। 2019 तक यह नियमित रूप से आयोजित होता रहा, लेकिन बाद में सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से कई बार रद्द या स्थगित हुआ।
मुसलमानों की वार्षिक मीटिंग पर सवाल
फ्रांस की सरकार और कुछ राजनीतिक दलों ने इस सम्मेलन पर आरोप लगाया है कि यह कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है। कई बार इसे सुरक्षा खतरे और फार-राइट समूहों के विरोध के कारण विवादों में घिरना पड़ा। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संवाद के लिए है। लेकिन जिस तरह से फ्रांस में मुसलमानों के द्वारा अशांति फैलायी गयी है, उसके बाद से इसके खिलाफ आवाज़ें ज्यादा मुखर हो चुकी हैं।
फ्रांस में मुस्लिम दंगे और हिंसा का इतिहास
- 2005 पेरिस दंगे: उपनगरों में मुस्लिम युवाओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं।
- 2023 मार्सेई दंगे: 17 वर्षीय मुस्लिम युवक नाहेल की पुलिस गोलीबारी में मौत के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई।
- 2023–24 इस्लामी कट्टरपंथी हमले: फ्रांस में कई बार आतंकवादी हमले हुए, जिनमें चर्च और सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाया गया।
फ्रांस में मुस्लिम आबादी
कुल मुस्लिम जनसंख्या करीब 60-70 लाख की है जो कुल आबादी का लगभग 10% है। मुस्लिम बहुल इलाकों में Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Hauts-de-France आदि प्रमुख हैं। लेकिन अगर फ्रांस में मुसलमानों द्वारा किए गए अपराधों को देखें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की जेलों में 50–70% कैदी मुस्लिम हैं, जबकि देश की कुल आबादी में उनका हिस्सा केवल 8–10% है। फ्रांस में हाल के वर्षों में इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे फ्रांस में सामाजिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहरा हुआ है।
पहला यूरोपियन देश जिसने बुर्का-नकाब पर प्रतिबंध लगाया
फ्रांस यूरोप का पहला देश है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया। यह कानून 2010 में पास हुआ और 2011 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य फ्रांस की laïcité (धर्मनिरपेक्षता) नीति और सुरक्षा कारणों को मजबूत करना था। यह कानून निकोलस सारकोजी की सरकार के समय लाया गया। फ्रांस ने इसे धर्मनिरपेक्षता (laïcité) और महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर लागू किया। सरकार का तर्क था कि बुर्का और नकाब महिलाओं को समाज से अलग करते हैं और सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) ने भी इस कानून को वैध ठहराया। हालांकि हिजाब पर बैन नहीं है क्योंकि क्योंकि यह चेहरा नहीं ढकता।
सज़ा और जुर्माना
- बुर्का या नकाब पहनने पर 150 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- साथ ही, महिलाओं को “नागरिक शिक्षा” (citizenship classes) में भेजा जा सकता है।
- किसी महिला को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने पर 1 साल की जेल और 30,000 यूरो जुर्माना हो सकता है।
विवाद और आलोचना
मुस्लिम समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। कई मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि यह कानून उन्हें और अधिक अलग-थलग कर देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की आलोचना हुई, खासकर मुस्लिम देशों में। समर्थकों का कहना है कि यह कानून महिलाओं की समानता और सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। फ्रांस के बाद बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसे देशों ने भी बुर्का/नकाब पर प्रतिबंध लगाया।
क्या भारत सरकार भी इससे सबक लेगी!