गलवान संकट में भारत की मदद करने वाली पूर्व एडमिरल की अमेरिकी संसद में एंट्री, ट्रंप की फायरब्रांड सहयोगी को हराया

By Defence Detective

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Retired US Navy Rear Admiral Eileen Laubacher, elected to the US House from Colorado’s 4th District

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में एक ऐसी पूर्व नौसैनिक अधिकारी ने बड़ी राजनीतिक जीत हासिल की है, जिनका भारत के साथ रक्षा सहयोग का पुराना रिश्ता रहा है। रिटायर्ड रियर एडमिरल ईलीन लॉबाकर (Eileen Laubacher) ने कोलोराडो की चौथी कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फायरब्रांड सहयोगी और रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोएबर्ट को हराया है।

CNN ने 9 नवंबर को मतगणना के आधार पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ईलीन लॉबाकर को विजेता घोषित किया। रिपब्लिकन गढ़ में ट्रंप की सहयोगी लॉरेन बोएबर्ट के खिलाफ उनकी जीत को बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है।

भारत के लिए इस नतीजे की अहमियत लॉबाकर के पिछले काम से जुड़ी है। वह नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में वरिष्ठ रक्षा अधिकारी रह चुकी हैं। गलवान संकट में भारत के लिए उनकी भूमिका बताई गई है। भारतीय सैन्य नेतृत्व के साथ काम करने का अनुभव रखने वाली लॉबाकर बाद में व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं।

अब उनकी जीत के साथ सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी संसद में भारत को रक्षा संबंधों की समझ रखने वाली एक नई सहयोगी मिल सकती है? उनका अनुभव इस संभावना को मजबूत करता है। हालांकि, एक पूर्व सैन्य अधिकारी और व्हाइट हाउस की अधिकारी से निर्वाचित सांसद बनने के बाद उनकी भूमिका बदल जाएगी।

अब उनकी प्राथमिकताओं, संसदीय समितियों और भारत से जुड़े मामलों पर उनके फैसलों से तय होगा कि वह द्विपक्षीय संबंधों को कितना आगे बढ़ा पाती हैं।

कौन हैं रिटायर्ड रियर एडमिरल ईलीन लॉबाकर?

लॉबाकर का करियर राजनीति से पहले अमेरिकी नौसेना और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में बीता है। उन्होंने अमेरिकी नेवल एकेडमी से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और 1990 में अधिकारी के तौर पर कमीशन हासिल किया।

अपने शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने समुद्र के भीतर निगरानी से जुड़े सिस्टम में काम किया। इसके बाद अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में जिम्मेदारी संभाली और नौसैनिक खुफिया अधिकारी बनीं।

उनके अनुभव में खुफिया जानकारी जुटाने की योजना, उसका विश्लेषण और संयुक्त सैन्य कमानों के साथ काम करना शामिल रहा है।

उन्होंने अफगानिस्तान में भी सेवा दी और लगभग 34 साल नौसेना तथा नेवी रिजर्व में काम किया।

भारत में क्या थी जिम्मेदारी, गलवान संकट में कैसे की मदद?

अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईलीन लॉबाकर जून 2019 से जून 2022 तक नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में Senior Defense Official और Defense Attaché थीं। इस भूमिका में वह भारतीय सैन्य नेतृत्व और अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान के बीच महत्वपूर्ण संपर्क अधिकारी थीं। रक्षा सहयोग आगे बढ़ाना और दोनों देशों की सैन्य जरूरतों तथा प्राथमिकताओं के बीच समन्वय उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा था। 2020 का गलवान संकट उनके इसी कार्यकाल में हुआ।

  •  खुफिया जानकारी साझा कराने में मदद: गलवान संकट और उसके बाद सीमा पर बने तनाव के दौरान उन्होंने भारत तक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य खुफिया जानकारी पहुँचाने में समन्वय किया।
  • भीषण ठंड के लिए सैन्य कपड़ों की आपूर्ति: पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए अत्यधिक ठंड में इस्तेमाल होने वाले कपड़े उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी उनकी भूमिका रही। ऊँचाई वाले इलाकों में लंबे समय तक तैनाती के लिए यह सहायता महत्वपूर्ण थी।
  • नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच कड़ी: उनकी अहमियत भारतीय जरूरतों को अमेरिकी रक्षा तंत्र तक पहुँचाने और सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल बनाने में थी।    
  • F414 की भूमिका बाद के कार्यकाल से जुड़ी: गलवान सहायता और इंजन समझौते को अलग समय के घटनाक्रम के तौर पर लिखना चाहिए। लॉबाकर अक्टूबर 2022 से मई 2024 तक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशिया की सीनियर डायरेक्टर थीं; GE–HAL का F414 MoU जून 2023 में हुआ था।

F414 समझौता आखिर किस बारे में है?

22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान GE Aerospace और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारत में F414 लड़ाकू विमान इंजन के संयुक्त उत्पादन के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए थे। यह पहल स्वदेशी तेजस Mk2 के लिए इंजन निर्माण और भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग को आगे बढ़ाने से जुड़ी है।

F414 पहले से विकसित अमेरिकी इंजन है। समझौते का उद्देश्य इसे नए सिरे से विकसित करना नहीं, बल्कि तकनीक हस्तांतरण के साथ भारत में इसके उत्पादन की क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत को उन्नत जेट इंजन निर्माण की तकनीक, औद्योगिक प्रक्रियाओं और घरेलू सप्लाई चेन विकसित करने में मदद मिल सकती है।

ट्रंप की मुखर सहयोगी को हराकर किया उलटफेर

लॉबाकर ने जिस लॉरेन बोएबर्ट को हराया है, वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप की मुखर समर्थकों में गिनी जाती हैं। बोएबर्ट की पहचान उनके MAGA आंदोलन और कड़े रूढ़िवादी राजनीतिक रुख से जुड़ी रही है। इस चुनाव में वह लगातार चौथी बार प्रतिनिधि सभा पहुँचने की कोशिश कर रही थीं।

कोलोराडो की चौथी डिस्ट्रिक्ट रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत क्षेत्र मानी जाती रही है। बोएबर्ट ने 2024 में यहाँ लगभग 11 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत दर्ज की थी। ऐसे इलाके में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की सफलता को बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है।

मुकाबला करीबी रहने के कारण मतदान के कई दिन बाद तक नतीजे की तस्वीर साफ होने का इंतजार रहा। CNN का प्रोजेक्शन चुनावी जीत का अनुमान है; परिणाम का औपचारिक प्रमाणीकरण अलग प्रक्रिया के तहत होता है।

क्या अमेरिकी संसद में भारत की नई सहयोगी बन सकती हैं लॉबाकर?

भारत में रक्षा अधिकारी और व्हाइट हाउस में दक्षिण एशिया की जिम्मेदारी संभालने का अनुभव लॉबाकर को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण सांसद बना सकता है। वह भारतीय सैन्य जरूरतों के साथ अमेरिकी प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया से भी परिचित हैं। इस पृष्ठभूमि के आधार पर उनसे रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने और मतभेद के समय संवाद बनाए रखने में उपयोगी भूमिका की उम्मीद की जा सकती है।

  • भारतीय जरूरतों की समझ: नई दिल्ली में काम करने के कारण वह भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और चीन से जुड़ी चुनौतियों का संदर्भ समझती हैं। संसद में रक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान यह अनुभव उपयोगी हो सकता है।
  • तकनीक हस्तांतरण पर मजबूत आवाज: उन्नत रक्षा तकनीक और संयुक्त उत्पादन की पहल में वह सहयोग के पक्ष में समर्थन जुटा सकती हैं तथा प्रशासन से प्रगति और देरी पर जवाब माँग सकती हैं।
  • रक्षा सौदों से आगे का सहयोग: सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने, रक्षा उद्योगों के बीच साझेदारी और संयुक्त अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी उनका अनुभव काम आ सकता है।
  • तनाव के समय संवाद की कड़ी: किसी द्विपक्षीय विवाद के दौरान भारतीय पक्ष की चिंताओं को अमेरिकी सांसदों और प्रशासन तक पहुँचाने में उनकी पुरानी पहचान मददगार हो सकती है।
  • समिति की सदस्यता होगी अहम: रक्षा, विदेश मामलों या बजट से जुड़ी समिति में जगह मिलने पर संबंधित फैसलों और निगरानी में उनकी भागीदारी अधिक प्रभावी हो सकती है।
  • समर्थन का आकलन उनके काम से होगा: उन्हें भारत के साथ सहयोग की संभावित समर्थक कहना उचित है। इसकी वास्तविक तस्वीर उनके विधायी प्रस्तावों, मतदान और भारत से जुड़े सार्वजनिक रुख से सामने आएगी।

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