भारत के उभार से घबराया चीन, पाकिस्तान और आर्थिक घेराबंदी से हिंद महासागर में उसकी चालों का बड़ा खुलासा

By Defence Detective

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Indian, Chinese and Pakistani flags against Himalayan peaks, with a warship and a container ship below.

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को सौंपी गई यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (USCC) की 2026 की सालान रिपोर्ट ने एशिया की जियोपॉलिटिक्स और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई चौंकाने वाले और बेहद संवेदनशील पहलुओं को उजागर किया है। 18 नवंबर 2026 को जारी इस द्विदलीय अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट के तीसरे अध्याय— “China’s Other Front: India and the Future of U.S. Strategy in the Indo-Pacific” (चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत में अमेरिकी रणनीति का भविष्य)—में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीजिंग भारत के आर्थिक और सैन्य उभार को अपने वर्चस्व के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती मानता है।

बीजिंग इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन न केवल सीमा पर सैन्य दबाव बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ गठजोड़, हिंद महासागर में घेराबंदी, साइबर हमलों और ‘आर्थिक हथियार’ के जरिए भारत की प्रगति को रोकने का बहुआयामी अभियान चला रहा है।

रिपोर्ट में भारत-चीन संबंधों का एक विरोधाभास भी सामने आता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक बातचीत फिर शुरू हुई है, लेकिन रणनीतिक अविश्वास बना हुआ है। वहीं, भारत जिन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ा रहा है, उनमें से कई के लिए जरूरी मशीनरी, पुर्जे और रसायन अब भी चीन से आते हैं।

रिपोर्ट में भारत की प्रतिक्रिया का भी आकलन है। जिसके मुताबिक भारत अपनी सैन्य और औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के साथ साझेदारियाँ मजबूत कर रहा है। इस प्रक्रिया में नई दिल्ली अपनी विदेश नीति के फैसले खुद लेने की गुंजाइश बनाए रखना चाहती है।

पाकिस्तान को सहारा और ‘टू-फ्रंट वॉर’ का खतरा ?

रिपोर्ट का सबसे गंभीर सैन्य आकलन चीन-पाकिस्तान रक्षा गठजोड़ और भारत के लिए ‘दो मोर्चों पर युद्ध’ (Two-Front War) के खतरे को लेकर है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही बीजिंग ने भारत को संतुलित करने के लिए इस्लामाबाद को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया है। आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 81 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन ने सप्लाई किया है।

ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) का विश्लेषण करते हुए USCC ने कहा है कि इस संकट ने दिखा दिया कि चीन बिना सीधे युद्ध में उतरे पाकिस्तान को किस तरह घातक सैन्य और तकनीकी मदद दे सकता है

  • रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदे उन्नत हथियार इस्तेमाल किए।
  • चीनी विमानन कंपनी AVIC के इंजीनियर झांग हेंग ने CCTV को बताया कि उनकी टीम ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौजूद रहकर तकनीकी सहायता दी।
  • भारतीय सैन्य अधिकारियों ने रियल-टाइम सैटेलाइट तस्वीरें या अन्य खुफिया जानकारी मिलने की संभावना जताई, जिसकी बीजिंग ने पुष्टि नहीं की

हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए क्या कर रहा चीन ?

समुद्री मोर्चे पर USCC ने कहा है कि चीन हिंद महासागर में भी दक्षिण चीन सागर में अपनाए गए कुछ तरीके इस्तेमाल करने लगा है। यानी यहां भी साउथ चाइना सी मॉडल अपना रहा है। बीजिंग यहाँ अपनी मौजूदगी को जायज ठहराने के लिए ऐतिहासिक समुद्री यात्राओं का हवाला देता है और समुद्रतल की भौगोलिक संरचनाओं को चीनी नाम देने की कोशिश कर रहा है।

  • आयोग के मुताबिक, इन कदमों से भविष्य में चीन के अधिक जोरदार समुद्री रुख और अधिकार-क्षेत्र के संभावित दावों की जमीन तैयार हो सकती है।
  • रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से चीनी नौसैनिक जहाज, सर्वेक्षण पोत और कथित शोध पोत भारत के समुद्री तट और रणनीतिक प्रतिष्ठानों के पास नियमित रूप से सक्रिय रहे हैं।
  • आयोग का आकलन है कि चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी भारत की पारंपरिक समुद्री बढ़त को चुनौती दे रही है।

आर्थिक मोर्चे पर भारत की कैसी घेराबंदी कर रहा चीन?

अमेरिकी आयोग USCC के मुताबिक, बीजिंग भारत पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए तीन तरीके अपना रहा है।

  • पहला, जरूरत के वक्त औद्योगिक सामान की आपूर्ति सीमित करना।
  • दूसरा, उन भारतीय उद्योगों के विस्तार में बाधा डालना जो आगे चलकर चीनी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं।
  • तीसरा, कुछ निर्यातों पर ऐसी शर्तें लगाना जिनका असर भारत से आगे अमेरिकी सप्लाई चेन तक पहुँच सकता है।

इन तीनों तरीकों के पीछे चीन की वही ताकत है, जिस पर रिपोर्ट जोर देती है। भारतीय कारखानों को कई जरूरी पुर्जों, मशीनों, रसायनों और तकनीक के लिए चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

  • जरूरी सामान की सप्लाई रोककर या धीमी करके दबाव-  रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में चीन ने कुछ विशेष उर्वरकों की बिक्री सीमित की और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनों की आपूर्ति में देरी की। भारतीय वाहन कंपनियों के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्यात लाइसेंस भी अटके।
  • उपकरण और विशेषज्ञता सीमित करके उत्पादन विस्तार में अड़ंगा-  जनवरी 2025 से चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन की इकाइयों के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों और उत्पादन उपकरणों की आवाजाही सीमित की। जुलाई तक फॉक्सकॉन ने सैकड़ों चीनी इंजीनियर वापस बुलाए। आयोग ने बैटरी बनाने की तकनीक और उपकरणों पर चीन के निर्यात नियंत्रण को भी भारतीय उद्योग के लिए चुनौती बताया।
  • दवा के घटक सस्ते करके नए भारतीय कारखानों पर दबाव-  आयोग के मुताबिक चीनी उत्पादकों ने 2025 में 41 सक्रिय दवा घटकों और शुरुआती रसायनों के दाम 40 से 50 फीसदी घटाए। पेनिसिलिन-G और पोटैशियम क्लैवुलानेट की कीमतों में कटौती से हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में सरकारी प्रोत्साहन से लगे संयंत्रों पर असर पड़ा। आयोग के मुताबिक, सस्ते आयात के चलते इन नए संयंत्रों के लिए खरीदार जुटाना और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना कठिन हो जाता है।
  • भारत की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं को WTO में चुनौती-  चीन ने अक्टूबर 2025 में बैटरी और वाहन क्षेत्र से जुड़ी भारतीय योजनाओं पर विश्व व्यापार संगठन में बातचीत की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की। दिसंबर 2025 की दूसरी कार्रवाई सोलर सेल, मॉड्यूल और सूचना-संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों से जुड़ी थी। चीन का तर्क था कि इन योजनाओं में घरेलू सामग्री को तरजीह दी जाती है। इसे उभरते भारतीय उद्योगों पर दबाव बनाने की कोशिश बताया।
  • चीनी मैग्नेट भारत में इस्तेमाल हों, अमेरिका न भेजे जाएँ-  रिपोर्ट का कहना है कि, चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों से हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट की खेप मंजूर करने से पहले लिखित आश्वासन माँगा। शर्त थी कि इन मैग्नेट का इस्तेमाल भारत में उत्पादन के लिए होगा, इन्हें भारत से अमेरिका नहीं भेजा जाएगा और इनका सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा।

हिंद-प्रशांत में भारत की निर्णायक भूमिका पर क्या कहती है रिपोर्ट?

अमेरिकी आयोग USCC के मुताबिक, अमेरिका के औपचारिक सैन्य गठबंधनों से बाहर भारत उन चुनिंदा शक्तियों में है, जो चीन के साथ दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के संतुलन पर ठोस असर डाल सकती हैं।

भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और परमाणु शक्ति है। उसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल है। आयोग का कहना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति उसे जमीन और समुद्र, दोनों मोर्चों पर चीन के लिए अहम बनाती है

  • राष्ट्रीय ताकत। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और बड़ी सेना वाली परमाणु शक्ति है।
  • सीमा। USCC ने विवादित सीमा की लंबाई करीब 2,100 मील (3,380 किमी) बताई है। भारतीय गृह मंत्रालय का आँकड़ा 3,488 किमी है।
  • समुद्री स्थिति। चीन की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के उन मार्गों से गुजरता है, जिनके पास भारत स्थित है।
  • रणनीतिक स्वायत्तता। चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंद्विता उसके अपने रणनीतिक हितों से तय होती है।

LAC और अरुणाचल प्रदेश पर रिपोर्ट ने क्या कहा?

USCC के मुताबिक, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास सैन्य ढाँचा मजबूत कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा आगे बढ़ा रहा है। आयोग का आकलन है कि इस सैन्य तैयारी के चलते भारत को सीमा पर अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं।

  • LAC पर तैयारी। चीन तिब्बती पठार और आसपास हवाई अड्डों, रेल संपर्क और सैन्य रसद के ढाँचे का विस्तार कर रहा है। इससे संकट के समय उसे तेजी से सैन्य बल जुटाने में मदद मिल सकती है।
  • अरुणाचल पर दावा। बीजिंग राज्य के बड़े हिस्से को ‘दक्षिण तिब्बत’ बताता है और भारतीय स्थानों के चीनी नाम जारी करता रहा है। रिपोर्ट में तवांग के पास नागरिक और सैन्य, दोनों कामों में इस्तेमाल हो सकने वाली सुविधाओं का भी जिक्र है।
  • भारत पर असर। आयोग के मुताबिक, सीमा पर तैयारियाँ बनाए रखने से भारत के पास नौसेना के आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के लिए कम संसाधन बचते हैं।

सीमा विवाद और गलवान के बाद के रिश्ते पर ?

जून 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तैनाती बढ़ाई और चीन के साथ व्यापक संपर्क सीमित किए। अक्टूबर 2024 और अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत तथा गश्त से जुड़ी सहमतियों ने तत्काल तनाव घटाया। नई दिल्ली सीमा पर शांति को व्यापक संबंध सुधारने की शर्त मानती है। बीजिंग सीमा विवाद के साथ दूसरे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाना चाहता है।

  • चीन तिब्बती पठार और आसपास हवाई अड्डों, रेल संपर्क और सैन्य रसद ढाँचे का विस्तार कर रहा है।
  • आयोग के मुताबिक, इससे संकट में चीन तेजी से सैन्य बल जुटा सकता है और भारत को सीमा पर अधिक संसाधन लगाने पड़ते हैं।
  • रिपोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर चीन के दावे, भारतीय स्थानों के चीनी नाम जारी करने और तवांग के पास दोहरे इस्तेमाल वाले ढाँचे का उल्लेख किया है।

रिपोर्ट सीमा विवाद और गलवान के बाद के रिश्ते पर क्या बताती है ?

USCC के मुताबिक, 2020 की गलवान झड़प भारत-चीन रिश्तों में निर्णायक मोड़ थी। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य तैनाती बढ़ाई और चीन के साथ व्यापक संपर्क सीमित किए।

  • 2024 के आखिर से तनाव कुछ घटा। गश्त पर सहमति और मोदी–शी की बातचीत से रिश्तों में सुधार की शुरुआत हुई। सीमा विवाद अब भी कायम है।
  • रिश्ते सामान्य करने पर दोनों का रुख अलग है। भारत सीमा पर शांति को रिश्तों में व्यापक सुधार की शर्त मानता है। चीन सीमा विवाद को अलग रखकर दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है।
  • रणनीतिक अविश्वास बना हुआ है। आयोग के मुताबिक, बातचीत से तत्काल तनाव कम हुआ है, लेकिन सीमा विवाद अब भी दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी अड़चन है

साइबर हमले और सूचना युद्ध भी किया ?

रिपोर्ट कहती है कि  2020 की गलवान झड़प के बाद चीन से जुड़े हैकरों ने भारत के बिजली ग्रिड के संचालन केंद्रों और दो बंदरगाहों को निशाना बनाया। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सरकारी डिजिटल नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं पर साइबर हमलों की कोशिशों का भी जिक्र है। आयोग ने कहा कि वह इन हमलों के पीछे किसका हाथ था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन से जुड़े ऑनलाइन समूहों ने 2025 में ऐसे दुष्प्रचार अभियान में भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाना और चीन के J-10 लड़ाकू विमान को बढ़ावा देना था।

भारत की प्रतिक्रिया और USCC की प्रमुख सिफारिशें

  • भारत की तैयारी। चीन को ध्यान में रखकर भारत नौसेना और समुद्री निगरानी मजबूत कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत वायु और मिसाइल रक्षा बढ़ाने की योजना है।
  • हिंद महासागर। भारत और अमेरिका चीनी युद्धपोतों व पनडुब्बियों की गतिविधियों पर समन्वित निगरानी करें और नियमित रूप से खुफिया जानकारी साझा करें।
  • दवा आपूर्ति। अमेरिका भारत में जरूरी दवा घटकों के उत्पादन में निवेश का समर्थन करे और सत्यापित स्रोतों से बनी दवाओं के लिए बहुवर्षीय खरीद अनुबंध करे।
  • दलाई लामा का उत्तराधिकार। अमेरिका भारत के साथ उच्चस्तरीय समन्वय करे और अगले दलाई लामा के चयन का अधिकार गादेन फोडरंग ट्रस्ट के पास माने।

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