हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत और जापान ने अपने रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथे भारत-जापान ‘2+2’ विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद (4th India-Japan 2+2 Ministerial Dialogue) के दौरान दोनों देशों ने एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक व्यवस्था पर सहमति जताई है। इस व्यवस्था के तहत जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (JSDF) पहली बार सतह से दागी जाने वाली जहाज-रोधी मिसाइलों के साथ लाइव-फायर प्रशिक्षण के लिए भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेंगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्षों—रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी (Shinjiro Koizumi) और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी (Toshimitsu Motegi)—के साथ ‘2+2’ बातचीत की। इसमें दोनों देशों ने भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल के लिए हस्ताक्षरित आशय पत्र (Letter of Intent या LoI) का स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने कोइज़ुमी के साथ अलग से द्विपक्षीय रक्षा वार्ता भी की।
जापानी रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि 2027 में जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेंगी। उन्होंने इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम बताया।
क्या है पूरी व्यवस्था, किन हथियारों का होगा परीक्षण ?
दोनों देशों के बीच पहली बार बनी इस व्यवस्था के तहत जापान की सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (JSDF) भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगी। यानी अभ्यास के दौरान वास्तविक हथियार दागे जाएंगे। इसमें सतह से दागी जाने वाली जहाज-रोधी मिसाइलों के साथ प्रशिक्षण भी शामिल है।
- व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए अपने रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में रेंज का नाम और पहले अभ्यास की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है।
- बयान में सतह से दागी जाने वाली जहाज-रोधी मिसाइलों का जिक्र है। किसी मिसाइल का मॉडल या उसकी मारक दूरी उसमें नहीं बताई गई है।
लेकिन करीब 1,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे हमलावर ड्रोन का जिक्र इससे पहले अक्टूबर में तब सामने आया था, जब जापानी अधिकारी भारत में प्रशिक्षण की संभावनाएं तलाश रहे थे।
- टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल- द जापान टाइम्स के मुताबिक, जापान की थल सेल्फ-डिफेंस फोर्स के प्रमुख जनरल मासायोशी अराई ने अक्टूबर में कहा था कि टाइप-25 की करीब 1,000 किलोमीटर की पूरी मारक दूरी का इस्तेमाल करते हुए प्रशिक्षण करना एक बड़ी चुनौती है। इसी सिलसिले में जापान ने भारत में प्रशिक्षण की संभावनाएं तलाशने के लिए अपने अधिकारी भेजे थे।
- छोटे हमलावर ड्रोन- अराई से पूछा गया था कि क्या जापानी अधिकारियों ने छोटे हमलावर ड्रोन के लिए भी भारत में रेंज की संभावना तलाशी। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावनाओं समेत कई तरह की फायरिंग गतिविधियों पर बातचीत चल रही है।
जापान ने भारत की फायरिंग रेंज क्यों मांगी?
जापान के सामने चुनौती अपनी लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल की पूरी मारक दूरी पर लाइव-फायर प्रशिक्षण कराने की है। इसके लिए ऐसी जगह चाहिए जहां प्रक्षेपण स्थल से लेकर मिसाइल के उड़ान मार्ग और लक्ष्य क्षेत्र तक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जापान ने इसी जरूरत को देखते हुए घरेलू प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ विदेश में भी विकल्प तलाशे।
20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में जापानी रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी ने राजनाथ सिंह के सामने जापानी रक्षा उपकरणों के परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेंज के इस्तेमाल की संभावना तलाशने का प्रस्ताव रखा। दोनों पक्ष अगली ‘2+2’ वार्ता तक इस पर चर्चा जारी रखने पर सहमत हुए।
- भौगोलिक सीमाएं और तटीय आबादी – जापान एक द्वीपीय देश है और उसके कई बड़े शहर तट के पास बसे हैं। जमीन से समुद्र की ओर दागी जाने वाली मिसाइल के साथ पूरी दूरी पर अभ्यास के लिए प्रक्षेपण स्थल और उड़ान मार्ग तय करते समय तटीय बस्तियों और आसपास की नागरिक गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ता है।
- समुद्री और हवाई यातायात – समुद्र की ओर मिसाइल दागने वाले अभ्यास में भी सुरक्षा इंतजाम जरूरी होते हैं। उड़ान मार्ग और लक्ष्य क्षेत्र के आसपास जहाजों और विमानों की आवाजाही को ध्यान में रखकर अभ्यास की जगह और समय तय करना पड़ता है।
- जापान की थल सेल्फ-डिफेंस फोर्स के प्रमुख जनरल मासायोशी अराई ने पुष्टि की कि जापान ने प्रशिक्षण के विकल्प तलाशने के लिए अपने अधिकारी भारत भेजे थे। अराई के मुताबिक, अभ्यास की जगह चुनते समय प्रशिक्षण की जरूरतों और सुरक्षा, दोनों को ध्यान में रखा जाता है।
भारत में कौन सा होगा परीक्षण स्थल ?
हालांकि भारत और जापान ने अभी किसी विशिष्ट फायरिंग रेंज के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट में ओडिशा के चांदीपुर का नाम संभावित स्थल के तौर पर सामने आया है।
- भारत की पूर्वी तटरेखा पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) और ओडिशा के तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत पहले भी लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है।
- रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अगस्त 2025 में चांदीपुर की ITR से अग्नि-5 का परीक्षण हुआ था। वहीं, नवंबर 2024 में कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया था।
गौरतलब है कि भारत और सिंगापुर ने नवंबर 2019 में सिंगापुर की ओर से चांदीपुर रेंज के इस्तेमाल के लिए आशय पत्र (LoI) का आदान-प्रदान किया था। जनवरी 2021 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने लाइव-फायर अभ्यास के लिए चांदीपुर के इस्तेमाल से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने का समर्थन किया था।
वहीं, जापान की थल सेल्फ-डिफेंस फोर्स ने 2023 में ‘टैलिस्मन सेबर’ अभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलिया की बीक्रॉफ्ट वेपन्स रेंज से टाइप-12 जहाज-रोधी मिसाइल दागी थी। भारत के साथ बनी व्यवस्था जापान को विदेश में ऐसे प्रशिक्षण के लिए एक और विकल्प देती है।
‘2+2’ की अन्य प्रमुख रक्षा और रणनीतिक बातें क्या हैं ?
भारत-जापान ‘2+2’ संवाद में भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल के अलावा समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उत्पादन और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनसे निपटने की क्षमताएं बढ़ाने तथा युद्धपोतों के संयुक्त डिजाइन और निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया।
- इसके तहत भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री सेल्फ-डिफेंस फोर्स समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और खोज व बचाव में सहयोग आगे बढ़ाएंगी।
- जापान के यूनिकॉर्न (Unified Complex Radio Antenna) एंटीना सिस्टम से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द आगे बढ़ाने और भारत की ओर से फरवरी 2027 तक आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity या AoN) मिलने की उम्मीद जताई गई। यह कई संचार एंटीनाओं को इंटिग्रेट करता है और युद्धपोत की रडार पहचान घटाने में मदद करता है।
- दोनों देशों ने आगे के सैन्य अभ्यासों को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने और उनमें अनमैन्ड सिस्टम को शामिल करने पर भी सहमति जताई
- 13 अक्टूबर को टोक्यो में हुए तीसरे रक्षा उद्योग फोरम में दोनों देशों की करीब 40 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मंत्रियों ने ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
- सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई में परियोजनाओं के जरिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई गई।
चीन के संदर्भ में यह कितना अहम कदम ?
भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल पर भारत और जापान की सहमति ऐसे समय में बनी है, जब दोनों देशों के लिए चीन से जुड़े सुरक्षा सवाल अहम हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य तनाव रह चुका है। वहीं, पूर्वी चीन सागर में जापान के प्रशासन वाले सेनकाकू द्वीपों पर चीन भी दावा करता है। इसके अलावा, उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम जापान के लिए अलग सुरक्षा चिंता है।
भारत और जापान 2027 में अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे। इससे पहले जापानी सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज के भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण की तैयारी दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग का ठोस उदाहरण है। भारतीय रेंज के इस्तेमाल की व्यवस्था द्विपक्षीय है। टोक्यो के संयुक्त बयान में दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उनका द्विपक्षीय सहयोग क्वाड की पहलों को भी मजबूत करेगा।








