भारतीय थलसेना (Indian army) में अनुशासन, आचरण और महिला अधिकारियों के सम्मान को लेकर एक अत्यंत सख्त और निर्णायक मामला सामने आया है। सेना के एक लेफ्टिनेंट को महिला सहकर्मी अधिकारी से छेड़छाड़ में सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई है। जम्मू-कश्मीर में हुई इस घटना की सुनवाई में समरी जनरल कोर्ट मार्शल (SGCM) ने लेफ्टिनेंट को महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का दोषी पाया और फैसला सुनाया।
अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला 11 नवंबर 2026 को सुनाया गया। इस मामले की कोर्ट मार्शल कार्यवाही अगस्त 2026 में जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना की 15वीं कोर (चिनार कोर) के अधीन एक सैन्य स्टेशन पर शुरू हुई थी।
अदालत ने मुख्य आरोप साबित पाया, लेकिन उससे जुड़े अन्य आरोपों को साक्ष्यों का समर्थन नहीं मिला। ऐसे में लेफ्टिनेंट को कारावास की सजा नहीं दी गई। हालांकि, सेना अधिनियम के तहत कोर्ट मार्शल के निर्णय और सजा पर अभी नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की अंतिम मुहर लगना बाकी है।
क्या है मामला, कब हुई थी घटना ?
यह मामला लगभग एक साल पुराना, यानी नवंबर 2025 की घटना से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, घटना जम्मू-कश्मीर में थलसेना की आर्मी एयर डिफेंस कोर की एक रेजिमेंट में हुई थी। सैन्य ठिकाने की सटीक जगह सार्वजनिक नहीं की गई है। दोषी लेफ्टिनेंट को सेवा में आए मुश्किल से दो साल हुए थे, जबकि महिला अधिकारी ने तब हाल ही में थलसेना में कमीशन प्राप्त किया था।
- आर्मी एयर डिफेंस कोर थलसेना का हिस्सा है, जो हवाई खतरों से बचाव का काम करती है।
- रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों के नाम और महिला अधिकारी की रैंक नहीं बताई गई है।
- संबंधित रेजिमेंट की संख्या और पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई है।
तब महिला अधिकारी के साथ क्या हुआ था ?
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट मार्शल को बताया कि घटना वाले दिन महिला अधिकारी के जन्मदिन पर एक पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें रेजिमेंट के सभी अविवाहित पुरुष और महिला अधिकारी शामिल हुए थे।
आरोप था कि लेफ्टिनेंट बाद में महिला अधिकारी के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वह सो रही थीं। कमरे में पहुंचने के बाद वह सोती हुई महिला अधिकारी के ऊपर लेट गया। इसी घटनाक्रम को लेकर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला चला।
- मुख्य आरोप साबित: सुनवाई में कोर्ट मार्शल ने महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का मुख्य आरोप साबित पाया।
- समारोह का स्वरूप: रिपोर्ट में अविवाहित अधिकारियों के पार्टी में शामिल होने का उल्लेख है। इसे ‘पारिवारिक समारोह’ नहीं बताया गया है।
लेफ्टिनेंट ने बचाव में क्या कहा?
सुनवाई के दौरान आरोपी लेफ्टिनेंट ने अपने बचाव में शराब के नशे में होने की दलील दी। कहा कि घटना के समय वह शराब के प्रभाव में था, इसलिए उसे संबंधित घटनाक्रम याद नहीं है। हालांकि, कोर्ट मार्शल ने महिला अधिकारी से छेड़छाड़ का मुख्य आरोप सही पाया।
- रिपोर्ट में बचाव पक्ष के किसी अतिरिक्त गवाह, दस्तावेज या मेडिकल जांच का विवरण नहीं दिया गया है।
- अदालत ने उसकी दलील का किस आधार पर मूल्यांकन किया, इसकी विस्तृत वजह भी उपलब्ध खबर में दर्ज नहीं है।
कोर्ट मार्शल कब चला और कौन शामिल था?
अगस्त 2026 में शुरू हुए समरी जनरल कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने की। पैनल में एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी सदस्य थे। अदालत ने 11 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया, जिसकी रिपोर्टें गत दिनों सामने आईं।
सेना अधिनियम की धारा 114 के अनुसार, समरी जनरल कोर्ट मार्शल में कम-से-कम तीन अधिकारी होते हैं। इस मामले में रिपोर्ट किया गया गठन इसी संख्या का था।
किन धाराओं के तहत चला मुकदमा ?
लेफ्टिनेंट के खिलाफ सेना अधिनियम की धारा 69 के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत मुकदमा चलाया गया। धारा 69 सैन्यकर्मियों द्वारा किए गए सामान्य आपराधिक अपराधों की निर्धारित शर्तों के तहत कोर्ट मार्शल में सुनवाई का आधार देती है।
वहीं, BNS की धारा 74 महिला से छेड़छाड़ से संबंधित है। इसमें महिला की लज्जा भंग करने की मंशा से या ऐसा होने की संभावना जानते हुए उस पर हमला करना अथवा आपराधिक बल प्रयोग करना शामिल है।
- सैन्य अदालत में सुनवाई का आधार: धारा 69 के तहत सामान्य आपराधिक अपराध को सेना अधिनियम के अंतर्गत अपराध मानकर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चलाया जा सकता है।
- पुराने कानून में प्रावधान: BNS की धारा 74 से संबंधित अपराध पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के अंतर्गत आता था।
- सजा का प्रावधान: BNS की धारा 74 में दोषी पाए जाने पर कम-से-कम एक साल और अधिकतम पांच साल तक कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान है।
क्या बर्खास्तगी अंतिम हो गई है ?
कोर्ट मार्शल का फैसला आने के बाद पुष्टि की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। सेना अधिनियम की धारा 153 इस संबंध में प्रावधान करती है। इसके अनुसार, समरी जनरल कोर्ट मार्शल के निर्णय और सजा के लिए निर्धारित पुष्टि आवश्यक है।
इस मामले में पुष्टि करने वाला सक्षम अधिकारी भी रिपोर्ट में बताया गया है। यह अधिकार नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पास है। पुष्टि के बाद ही बर्खास्तगी का फैसला अंतिम रूप लेगा।
SGCM का पूरा नाम Summary General Court Martial (समरी जनरल कोर्ट मार्शल) है। यह सेना अधिनियम के तहत गठित एक प्रकार की सैन्य अदालत है, जिसमें सैन्यकर्मियों के खिलाफ आरोपों की सुनवाई होती है।








